भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के महत्व को साझा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि क्षेत्र में आए बदलाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रिय भूमिका और व्यक्तिगत निगरानी जिम्मेदारी है। यूपीए शासन में बुनियादी ढांचा निर्माण नीतिगत अपगंता का शिकार रहीं। वर्तमान मोदी सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी। 

यूपीए सरकार में बुनियादी ढांचे के निर्माण की जानबूझकर उपेक्षा की गई

सीतारमण ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए सरकार ने भारत की आर्थिक विकास क्षमता को बर्बाद कर दिया। यूपीए सरकार में भारत की आर्थिक जरूरतों के लगभग सभी पहलुओं का कुप्रबंधन किया गया। सभी को नजरअंदाज कर दिया गया। यूपीए सरकार में बुनियादी ढांचे के निर्माण की जानबूझकर उपेक्षा की गई। यूपीए सरकार ने भारत को सड़कों, रेलवे, बिजली आदि से वंचित कर दिया।  

पीएम मोदी ने 17.36 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की समीक्षा की

वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी की सक्रिय भूमिका ने बुनियादी ढांचे में बदलाव को संभव बनाया। पीएम ने खुद बुनियादी ढांचे के बदलाव की निगरानी की। 43 प्रगति बैठकों में पीएम मोदी ने 17.36 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की समीक्षा की। बुनियादी ढांचे पर खर्च न केवल उपभोग और निवेश के माध्यम से जीडीपी वृद्धि को बढ़ावा देता है बल्कि लॉजिस्टिक बाधाओं को कम करके अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक दक्षता में भी सुधार करता है। 

99% से अधिक ग्रामीण बस्तियां अब ग्रामीण सड़कों से जुड़ीं

उन्होंने आगे कहा कि यह उम्मीद करना भी मूर्खता होगी कि कांग्रेस अपनी गलतियों से सीखेगी। कांग्रेस बुनियादी ढांचे की अपनी उपेक्षा पर लौट आया है। हमारी सरकार ने पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। पिछले 10 वर्षों में पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 3.74 लाख किमी ग्रामीण सड़कें बनाई गई हैं, जो 2014 तक बनाई गई ग्रामीण सड़कों से लगभग दोगुनी है। 99% से अधिक ग्रामीण बस्तियां अब ग्रामीण सड़कों से जुड़ गई हैं। मोदी सरकार में भारतीय रेलवे ने आधुनिक स्टेशन, आधुनिक ट्रेन, आधुनिक सुविधाओं और आधुनिक तकनीक के दौर को देखा है।